काठमाडौं २६ असार ।। चरम आर्थिक–राजनीतिक संकटले जसरी श्रीलंकाको सत्ता नै धरमराइरहेको छ उसरी नै नेपालको पनि स्थिति खराब बाटोमा छ। अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू नकारात्मक छन्। जसले हाम्रो आर्थिक अवस्था चौपट हुँदै गएको देखाउँछन्। तर, सरकार कुनै समस्या नभएझैं गरी बसेकामा अर्थविद्हरू चिन्तामा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोखिममा परेका बेला सरकार सतर्क हुन नसकेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। ‘अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगिसक्दा पनि आर्थिक विषयमा गम्भीरता देखिएको छैन’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘आर्थिक संकटलाई अनुमान र आकलन गर्न नसक्नु दुःखद हो।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र कस्न नसके झन् संकटमा पर्ने बताउँछन्। ‘अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार नगरी एकल ब्याजदरको नारा घन्काइएको छ’, थापा भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिले उक्त नारालाई साथ दियो भने २–३ महिनामै अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ।’
खासगरी हाम्रो बजेट नै सेटिङमा बन्ने गरेको छ। विदेशी विनियम सञ्चिति झन्–झन् घट्दो छ। व्यापारघाटा उच्च छ। आयात बढेको बढ्यै छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न सकेको छैन। तर, सरकारले चकलेट, रजनीगन्धा, गुट्खालगायत वस्तु ल्याउन छुट दिइरहेकै छ। सरकारले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि गर्न सकेको छैन।
राजनीतिक खिचातानी उस्तै छ। नेताहरू माफिया, बिचौलियाको घेराबन्दीमा परेका छन्। भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ। चरम महँगी छ। कर्मचारी सरुवा, बढुवामा अनेक विकृति छन्। राजनीतिक हिसाबले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयतामाथि नै धावा बोल्न थालेका छन्। मुलुकमा चरम अराजकता छ। श्रीलंका फसेको मुख्य रूपमा चिनियाँ ऋणले हो। हामीकहाँ पनि चीनको ऋणको मात्रा
बढ्दो छ। मुलुकको शोधनान्तर घाटा ऋणात्मक छ। मुलुक ऋणमा डुबेको छ। परनिर्भरता यति छ कि आयातबिना जीवन निर्वाह नै हुन सक्ने अवस्था छैन। परराष्ट्रविद् डा. खड्ग केसी नेपाल यही बाटोमा अगाडि बढ्दै गए श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्न सक्ने आंशका गर्छन्। ‘हामी अहिले जुन बाटोमा छौं त्यसमा सुधार नभए ढिलो–चाँडो श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्न कसैले रोक्न सक्दैन’, त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग प्रमुखसमेत रहेका डा. केसी भन्छन्।
उनका अनुसार श्रीलंका त नेपालभन्दा धेरै उन्नत हो। लोकतन्त्र, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पश्चिमा मुलुकसँग सम्बन्ध, विकास र समृद्धको हिसाबले राम्रो मुलुक हो। ‘राजनीतिक नेतृत्व अनुत्तरदायी र अपारदर्शी शासन शैलीले यो अवस्था पुगेको हो।
द्वन्द्वोत्तर (पोष्टवार)पछि पुनर्निर्माणका लागि भन्दै लोकप्रियताका नाममा श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्रबाट ठूलो परिमाणमा ऋण र अनुदान लियो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो ऋण र अनुदान चरम दुरुपयोग गरियो। भ्रष्टाचार, बेतिथिले अर्थतन्त्र जर्जर भयो। जसले गर्दा जनतामा चरम असन्तुष्टि भयो। यो अवस्था सिर्जना भयो।’
उनी नेपालमा निर्वाचनमार्फत अनुत्तरदायी र अपारदर्शी नेतृत्वलाई पाखा लगाउनुपर्ने बताउँछन्। यही नेतृत्व आए ढिलो–चाँडो नेपालमा श्रीलंकाको अवस्था आउने आकलन डा. केसी गर्छन्। उनी नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई श्रीलंकाबाट पाठ सिक्न पनि सुझाव दिन्छन्।
पूर्वराजदूत एवं कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय २०६२।६३ को आन्दोलनपछि इमान्दारी, सदाचार, नैतिकतामा ह्रास आएको बताउँछन्। ‘भ्रष्टाचार, बेतिथि, भयावह हँुदै गएको छ। जनताको नेताको प्रतिविश्वसनीयता घट्दै गएको छ’, उनी भन्छन्।
उनले भने, ‘श्रीलंका त हामीभन्दा धेरै बलियो देश हो, त्यो त आज त्यो अवस्था पुग्यो, हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था दयनीय छ ।’ जनतामा यस्तै निराशा, वितृष्णा बढ्दै गए धैर्यको बाँध टुट्न सक्ने उनी बताउँछन्। कांग्रेस पनि यसको हिस्सेदार भएको उनी स्वीकार गर्छन्। ‘केपी शर्मा ओलीको सरकारले गलत गर्यो भनेर हटाइयो। तर, अहिले हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार त्योभन्दा कम भएन’, उनी भन्छन्, ‘दातृ राष्ट्रबाट ऋण लिएर दुरुपयोग यहाँ पनि यस्तै छ। युक्रेन युद्धले पनि यस्तै असर गरेको छ। यदि यस्तै भएमा जनताको धैर्यताको बाँध नफुट्ला भन्न सकिन्न।’
परराष्ट्र मामिलाका जानकार रतन भण्डारी भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, कृपावाद र परिवारवादले श्रीलंका यो दुर्गति भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘श्रीलंका जुन रोगले थला पर्यो, त्यो रोग हामीकहाँ अझ बढी छ। सिंगापुरले स्वतन्त्र हुँदा १० वर्षमा श्रीलंकाजस्तो हुने लक्ष्य राखेको थियो। तर, आज सिंगापुर कहाँ पुग्यो र श्रीलंकाको अवस्था कस्तो छ।’
पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा भने नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोतर्फ लक्षित नभएको बताउँछन्। ‘समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचक डरलाग्दो छैन’, बास्कोटा भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा खस्किएको छ।’ गत वर्ष १६ खर्बको आयात भएकोमा अहिले १९ खर्ब पुगेको छ। सरकारले आयातमा कडाइ गर्न सकेको छैन। नेपाललाई आवश्यक नपर्ने वस्तु रोक्न सरकारले चासो नदेखाएको पूर्वअर्थसचिव बास्कोटा बताउँछन्। ‘आयात निकै बढेकाले केही वस्तुको आयात तुरुन्तै रोक्नै पर्छ’, बास्कोटा भन्छन्, ‘नत्र हामी श्रीलंकाकै बाटोमा जान सक्छौं।’
कृषिजन्य वस्तुको आयात पूर्णरूपमा रोक्ने गरी कदम चाल्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘उत्पादनमा जोड दिन सके कृषिजन्य वस्तुमा सजिलै आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘फलफूलमा केही वर्ष लागे पनि खाद्यान्न तथा तरकारीको आयात पूर्णरूपमा रोक्न सकिन्छ।’
आयातको तुलनामा निर्यात न्यून छ। यद्यपि, निर्यातकोे हिस्सा बढे पनि उत्पादन बढ्न नसक्दा व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ। निकासीमा विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने बास्कोटा बताउँछन्। नीतिगत कुरामा हस्तक्षेप गर्र्नै पर्ने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्। ‘आर्थिक र वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति नआएमा संकट आउन सक्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेकाले निकै सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ।’ कोभिडले घाइते पारेको अर्थतन्त्र रूस–युक्तेन युद्धका कारण नेपालसहित विश्वका अधिकांश देशमा असर पुर्याएको छ।
विश्व बैंकले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रक्षेपण गरेकोमा २.९ प्रतिशतमा झारिसकेको छ। यसले विश्वकै अर्थतन्त्र चुनौतीमा रहेको देखाउँछ। अर्थविद् अधिकारी अमेरिका आर्थिक मन्दीमा गए तेल घटेर आउने बताउँछन्। ‘अमेरिका मन्दीमा गएन भने मूल्य बढ्छ’ उनी भन्छन्। त्यसो त रूस–युक्रेन युद्धकै कारण तीन दर्जन देश आर्थिक संकटमा जान लागेका छन्। डेढ दर्जन देश अहिले नै संकटमा पुगिसकेका छन्। विकसित मुलुकमा पनि यसको प्रभाव अझ् बढ्दो क्रममा छ। ४५ देशका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएका छन्। अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘ओभर हिटिङ भयो भनेर ब्याजदर बढाएका छन्। यसले कस्ट अफ फन्ड महँगो भएर जान्छ। अमेरिकामै तीनचोटी ब्याजदर बढिसक्यो।’ नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा बाहिरिने अधिक हँुदा शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घाटामा छ। गत आवको सोही अवधिमा ७ अर्ब ७५ करोडले बचतमा थियो। चालू खाता ५ खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोडले घाटामा छ। गत आवको सोही अवधिमा २ खर्ब ५१ अर्ब २९ करोड मात्रै घाटामा थियो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा ११.३ प्रतिशत स्रोत अभाव छ। यो चालू खाता घाटा पनि हो। नेपालको कुल जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्बको छ। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा मौद्रिक नीतिले ११.३ प्रतिशत स्रोत अभावलाई अनदेखा गर्न नहुने बताउँछन्। ‘यसलाई ५ प्रतिशत वरिपरिमा झार्नुपर्छ’ उनी भन्छन्।
६ महिना विदेशी वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने स्थिति रहेकोमा यसलाई बढाएर ७ देखि १० महिना धान्ने बनाउन सक्नुपर्ने थापा बताउँछन्। ‘यसले तरलता बढाउँछ। विदेशी मुद्रा बढाउनुपर्छ’, थापा भन्छन्, ‘निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा सुधार गर्नुका साथै वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीबाट सुधार गर्न सकिन्छ।’ निजी क्षेत्रको सहयोगबिना अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम राख्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आएको छैन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा खासै सुधार आउन सकेको छैन। वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब आउने लक्ष्य तय गरिएकोमा १३ अर्ब मात्रै आएको छ।
श्रीलंकाभन्दा फरक भए पनि जोखिम भने उच्च रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। ‘श्रीलंकाभन्दा धेरै राम्रो छ’ थापा भन्छन्, ‘सानो, खुला अर्थतन्त्र भएकाले व्यवस्थित पार्नुपर्छ।’ विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद्को सुझाव छ। ‘नेपाल श्रीलंकाजस्तै हुने त्रास रहेकाले पाठ सिक्नुपर्छ’, थापा भन्छन्, ‘यहीँ स्थिति रहे गाह्रो हुन्छ।
