एजेन्सी, १७ भदौ ।। आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले समयमै अनुसन्धान पूरा गरेको भए प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङ र त्यसका सञ्चालक यतिबेला सायद कारबाहीको दायरामा आइसकेका हुन्थे । नक्कली भ्याट बिल खरिदबिक्री र आयकर छलीमा उक्त कम्पनीमाथि भइरहेको छानबिन ५ वर्षमा पनि नसकिँदा प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङले बेफिक्री प्रहरीको लत्ताकपडा लगायतको ठेक्कामा हालीमुहाली गरिरहेको छ ।
बिरेन्द्र मान जोशी एकल सञ्चालक रहेको प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङले नक्कली भ्याट बिलको खरिदबिक्री गरेको र आयकर छलेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब ५ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुरुमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वरबाट सुरु भएको अनुसन्धानपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका लागि भन्दै कागजात लगेको थियो ।
तत्कालीन महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको पहलमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पहिलो चरणको अनुसन्धान सकी मुद्दा दायरको तयारी गरेको थियो । तर पहिले मुद्दा दायर भएकाहरुको टुङ्गो नलागेका कारण उक्त फाइल अहिले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानकै क्रममा छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीका अनुसार प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङको नक्कली भ्याट बिल र आयकर छलीको विषय अहिले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानकै क्रममा छ । पान नम्बर ३०१५४८६९८ को प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङले के कति नक्कली भ्याट बिलको खरिदबिक्री गरेको हो र के कति राजस्व छली गरेको हो भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेका कारण अहिले नै केही भन्न नमिल्ने सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले बताए ।
२०६० पुष २५ गते तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा दर्ता भएको प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङले सुरुमा ३ लाख रुपैयाँको चुक्ता पुँजी राखेर कारोबार सुरु गरेको थियो । वाणिज्य विभागमा कम्पनी दर्ता भएलगत्तै प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङले २०६० पुष ३० गते आन्तरिक राजस्व विभागबाट पान नम्बर लिएको थियो ।
२०६० सालमा कम्पनी दर्ता गर्दा प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङले स्टेशनरी, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, खाद्यान्न सामग्री, लत्ताकपडा तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख गरेको थियो । ‘स्थानीय व्यापार’ गर्ने भनेर खुलेको कम्पनीले २०७४ साउन ३२ गतेपछि चुक्ता पुँजी बढाएर ४० लाख पु¥याएको छ भने २०७४ पुष ११ गते गर्ने कामको सूची पनि विस्तार गरेको पाइएको छ ।
२०७४ पुष ११ गतेको संशोधनपछि प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङले स्टेशनरी, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, खाद्यान्न सामग्री, लत्ताकपडा तथा निर्माण सामग्रीपछि सुरक्षा सामग्री तथा प्रतिरक्षा सामाग्री, वेभ इक्युपमेण्ट ब्याग, चप्पल, लाइफ ज्याकेट, मोटर पार्टस, पोसाक सम्बन्धी सामान, हेलमेट, बुलेट प्रुफ ज्याकेट, लुब्रिकेन्टस् ब्याट्री, क्याटरिङ सम्बन्धी सामान, तयारी पोसाक र दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने गरी संशोधन गरेको छ ।
बिरेन्द्रमान जोशी एकल सञ्चालक रहेको प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङले चुक्ता पुँजी र कार्यक्षेत्र विस्तार गरी पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मालसामानको ठेक्कामा हालीमुहाली गरिरहेको छ । उक्त कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलको खरिदबिक्री गरी राज्यलाई हानी पु¥याएको भनेर छानबिन भए पनि छानबिन पूरा नहुँदा र मुद्दासमेत दायर नहुँदा न राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको रकम तिराइएको छ, न त उक्त फर्ममाथि कारबाही नै भएको छ । बरु विभिन्न कम्पनीसँग मिलेर जेभी र एकल टेण्डरमै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको लत्ताकपडा, बुट, ब्याग, ज्याकेट आदिमा एकछत्र राज गरिरहेको छ ।
प्लस प्वाइन्टमाथि आन्तरिक राजस्व विभागले पनि गरिरहेछ छानबिन
बानेश्वरमा कार्यालय रहेको प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेको र आयकरसमेत छली गरेको भनेर राजस्व अनुसन्धान विभागबाहेक आन्तरिक राजस्व विभागले पनि छानबिन गरिरहेको पाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले नक्कली भ्याट बिलको खरिदबिक्री र आयकर छली गरेको सम्बन्धमा प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङमाथि आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरिरहेको जनाए ।
विभागका अनुसार विभिन्न कम्पनीले छली गरेको १० अर्ब घोटालामा प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङ नाम गरेको कम्पनी पनि छ । पान नम्बर ३०१५४८६९८ को प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङको कारोबार शंकास्पद देखिएपछि छानबिन गरेको र छानबिनमा कैफियत पाइएको विभागले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले थप अनुसन्धानका लागि तयार पारेको १ हजार ९८६ कम्पनीको सूचीमा प्रहरीको ठेक्कापट्टामा संलग्न कम्पनी प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङ पनि रहेको महानिर्देशक मैनालीले रातोपाटीलाई बताए ।
सञ्चालक जोशी भन्छन्– छानबिन अझै टुङ्गिएको छैन
नक्कली भ्याट बिल र आयकर छलीमा कैफियत पाइएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरिरहेको प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङका सञ्चालक बिरेन्द्रमान जोशीसँग केही दिनअघि कुरा गर्दा उनले आफू देशबाहिर रहेको र छानबिन अझै नसकिएको बताए ।
प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङका सञ्चालक वीरेन्द्रमान जोशी
उनले भने, ‘छानबिन अझै भइरहेको छ, तर टुङ्गिएको छैन । हामी पनि छानबिन कहिले टुङ्गिन्छ भनेर कुरिरहेका छौँ ।’
के कति कसुरमा छानबिन भइरहेको हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सञ्चालक जोशीले ‘त्यो विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमै गएर बुझ्न’ भन्दै फोन काटे ।
१३ करोड ७६ लाखको ठेक्का पाउँदा २९ लाखमात्रै कर !
प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङका सञ्चालक बिरेन्द्रमान जोशीले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा पनि प्रहरीको ठेक्का पाएका थिए । उनले त्यतिबेला कुल १३ करोड ७६ लाख ९४ हजार ९९९ रुपैयाँको कारोबार गरेको उनी आफैँले पेस गरेको कागजातमा उल्लेख छ । तर करिब १४ करोडको काम गर्दा उनले ८९ लाख ४७ हजार ३१६ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको देखाएका छन् ।
खर्च कटाएर भएको कुल आम्दानीपछि जोशीले २९ लाख ४१ हजार ३४ रुपैयाँ कर तिरेको पाइएको छ । तर उक्त आयकर पनि सन्तोषजनक नभएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विगत लामो समयदेखि प्रहरीको लत्ताकपडा लगायतको ठेक्कामा ठेकेदार श्रवण अग्रवालको क्यामो फ्ल्याग नेपाल प्रालि, नेपाल टेलिकमका कर्मचारी टोपेन्द्र बिसीको तेजसम इन्टरप्राइजेज, बिरेन्द्रमान जोशीको प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङ लगायतको समूहको हालीमुहाली छ । सोही समूहमा रितेशकुमार अग्रवाल, ज्ञानेन्द्र बस्नेत, राजु थापा र पिताम्बर मुन्काको पनि सक्रियता रहँदै आएको छ । ठेकेदारमध्येका पिताम्बर मुन्काले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को २० हजार मिटर उलन पाइन्टको ठेक्कामा गुणस्तरहीन सामान ल्याएर दिएपछि उनको सामान अस्वीकृत गरिएको थियो ।
उनले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेर सामान लिनैपर्ने बनाएपछि प्रहरीले स्याम्पल परीक्षणका लागि एसजीएस कम्पनी चेन्नाईमा पठाएको थियो । तर मुन्काले भने प्रहरीलाई बुझाएको गुणस्तरहीन सामानको पार्सललाई नै प्रभावित पार्ने गरी आफैँले प्रहरीको नामबाट डीएचएल गरेर गुणस्तरीय सामान हो भन्ने बनाउन खोजेपछि प्रहरीको अनुसन्धानमा मुन्का तानिएका थिए ।
प्रहरीले मुन्कालाई पक्राउ गरी कारबाहीसमेत गरेको थियो । त्यसपछि भने मुन्का प्रहरीको ठेक्कामा त्यति संलग्न छैनन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ठेक्कापट्टामा यतिबेला भने श्रवण अग्रवालको क्यामो फ्ल्याग नेपाल प्रालि, नेपाल टेलिकमका कर्मचारी टोपेन्द्र बिसीको तेजसम इन्टरप्राइजेज, बिरेन्द्रमान जोशीको प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङले नै अधिकांश ठेक्काको काम गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरुले जेभी (ज्वाइन्ट भेञ्चर)मा पनि टेण्डर हाल्ने र ठेक्का पाउने गरेका छन् ।
