एजेन्सी ।। नेपाल पर्यटकीय मुलुक हो । त्यसमा पनि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यहीँ छ। अन्य मुलुकले सामान्य पर्वतारोहण गर्ने ठाउँको पनि धेरै विकास गरेका छन्। र, फाइदा लिएका छन् । तर, यहाँ पर्वतारोहणमा समस्या धेरै नै छन् । केही विकास निर्माणको समस्या हो त, केही नीति नियमको। सरकारले ल्याउने नियम कानुन नै यस क्षेत्रका लागि मुख्य बाधक बनिरहेका छन् ।
वर्तमान समयलाई ध्यान राखेर र पर्वतारोहण क्षेत्र फस्टाउने किसिमको नियम ल्याउनुपर्ने हो । तर, त्यस्ता नीति नियम छन् जसले पर्वतारोहण मात्रै नभई सम्पूर्ण पर्यटन उद्योगमा नै असर गरेको छ । यहाँ यो क्षेत्रमा पर्यटक र पर्वतारोही भित्र्याउनेभन्दा पनि उनीहरूबाट कसरी कर लिन सकिन्छ भन्ने ध्यान मात्रै सरकारमा देखिन्छ । यो दुःखको कुरा हो ।
पछिल्लो समयमा सरकारले हिमाल आरोहण गरेबापत रोयल्टी बढाउने तयारी गरेको छ। तर, रोयल्टी बढाउनेबित्तिकै सबैतिर महँगी बढ्छ । रोयल्टी मात्र बढाउने सरकारले पर्वतारोही, पोटर, गाइडका समस्याका बारेमा कहिले केही बोल्दैन । सरकारले बढाएको रोयल्टी केका लागि ? कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । सँगैसँगै टे«किङ एजेन्सीहरूको विकासमा पनि ध्यान पुर्याउन सकिएको छैन । पर्वतारोहणका लागि आकर्षण गर्न एजेन्सीहरूले भूमिका खेलेका हुन्छन् । तर, सरकारले त्यसको कदर नै गर्न सकेको छैन । सुविधा दिनेभन्दा पनि अप्ठ्यारो पार्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ ।
खाली भाषण मात्र गर्ने, टेबलटक मात्र गर्ने अनि नेपाल घुम्न आएका पर्यटकहरूसँग चर्को मूल्य असुलेर कसरी पर्यटन प्रबद्र्धनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ? एउटा पर्यटक नेपाल आउँदा उसले सबैभन्दा पहिला एयरपोर्टको प्रयोग गर्छ । होटलमा बस्छ । गाइडमार्फत घुम्न जान्छ । ट्रेकिङ जान्छ । यसले स्थानीय व्यवसाय पनि चलायमान हुन्छन् । विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ। बहुआयामिक प्रभाव परेको हुन्छ। यो सबै गर्दा एउटा पर्यटकले धेरै ठाउँमा कर तिर्छ । तर, खाली कर लगाउने र बढाउने गर्दा पर्यटक आगमनमा नै असर गर्न सक्छ ।
(शेर्पा, कीर्तिमानी आरोही हुन्। उनले सगरमाथाको २८ पटक आरोहण गरेका छन् ।)
