काठमाडौं २३ साउ ।। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रकरणमा निर्णायक बनेको प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ‘पर्ख र हेर’रणनीति अपनाएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भने,‘तपाईंहरु वादी, हामी त न्यायाधीश !
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको साढे पाँच महिना पछि प्रक्रियागतरुपमा अघि बढाउने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो । ‘महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्यो भन्दै ओलीले प्रस्ताव गर्नु भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सोधेका थिए,‘तपाईंहरु महाभियोगको पक्षमा भोट हाल्नु हुन्छ की विपक्षमा ?
प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन अगाडि टेलिफोनमार्फत गरेको अनपेक्षित प्रश्नको जवाफ ओलीले कुटनीतिक ढंगले जवाफ फर्काएका थिए । ‘तपाईंहरु ( सत्तारुढ दल) महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकोले मुद्दाको वादी हुनुभयो,’ओलीको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो मुद्दामा हामी त न्यायाधीश हो । दुवै पक्षको कुरा सुन्छौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको बयान सुन्छौं । प्रमाण हेर्छौं, केलाउँछौं । त्यसपछि फैसला गर्छौं ।
हाल संसदमा २७५ सदस्य छन् । नेपालको संविधान धारा १०१ अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनु पर्छ । महाभियोग प्रस्तावक सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीको मात्र दुई तिहाई पुग्दैन । महाभियोग पारित गर्न गठबन्धनको दुई तिहाई नपुग्दा एमाले निर्णायक बनेको छ ।
सत्तारुढ पार्टीका ९८ जना सांसदले २१ बुँदे वटा आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । गत फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो । तर, महाभियोग दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको अभियोग पुष्टि भएमा मात्र महाभियोगको पक्षमा मतदान गर्ने संकेत ओलीले गरेका थिए । ‘अहिले नै पक्षमा मतदान गर्ने की नगर्ने भनेर भन्दैनौं । महाभियोग प्रस्तावक (नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा समाजवादी) र विपक्षी चोलेन्द्र शमशेर जबराको तर्क, प्रमाण हेर्छौं । सुन्छौं,’ ओलीको जवाफ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
एमाले कानून विभाग प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले सत्तारुढ दलले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन नचाहेको बताए । ‘कुरा सिम्पल छ । पहिला छानविन टुंगिनु पर्यो,’ पूर्व महान्यायाधीवक्ता बडालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुवै पक्ष ( महाभियोग प्रस्तावक र चोलेन्द्र ) को कुरा सुन्नु पर्यो । दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि दोषि देखिएमा कारवाहीको पक्षमा जानु पर्छ । महाभियोग लगाएको ठिक रहेनछ भने स–सम्मान फिर्ता गर्नु पर्यो ।
