काठमाडौं २३ साउन ।। निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफुले बनाएको योजनाअनुसार काम गर्न नपाएको बताएकी छिन् । आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै झाँक्रीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिमसम्म काम गर्न पाएको भए मन्त्रालयको ८० प्रतिशतसम्म काम सक्ने दाबी गरिन् ।
८ महिना २० दिन मन्त्रालय बसेकी झाँक्रीले सम्हालेको मन्त्रालयको कार्यप्रगति गत आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको छ । तर, यो कार्य प्रगतिलाई आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म राम्रोसँग काम गर्न पाएको भए ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने गरी काम गर्ने योजना बनाएको उनले दाबी गरिन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यप्रगति ७०.१ प्रतिशत छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तिमसम्म काम गर्न पाएको भए यो प्रगति ८० प्रतिशत पुग्थ्यो ।
कार्यक्रममा उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तै–
मन्त्रालयमा बसेर बजेटमा समेटिएका आयोजना कस्ता छानिएका छन त्यो त भन्न सक्दैनथ्ये । तर, बजेट समर्पण (फ्रिज) नगरौं भन्ने मलाई लाग्थ्यो । पूँजीगत खर्च एकदमै थोरै छुट्याइएको हुन्छ । त्यो पनि समर्थन गरियो भने त लगानी नै भएन । लगानी नभएपछि कसरी ग्रोथ हुन्छ । त्यसैले पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ र त्यो लगानी हो भन्ने मेरो भनाइ थ्यो । त्यही कारणले बजेट समर्पण नहोस् भन्ने म्यासेज मेरो टिमलाई दिएको थिए । त्यसपछि, मैले योजना कसरी अघि बढ्छ भनेर हेरे ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा धेरै ठूला आयोजना छैनन् । ४५ देखि ५० लाख रुपैयाँका आयोजना छन् । यसमा ढल, खोला, नाला आदिलाई व्यवस्थित गर्ने आयोजना छन् । ठूला आयोजना भनेको भवन निर्माण लगायतका काम हुन्छन् । भ्यूटावर लगायतका ठूलो आयोजनामा पर्छन् । यस्तै, क्षेत्रीय र शहरी विकास र शहरी करिडोर लगायतका ठूला आयोजना हुन् । तर, यी आयोजनाहरू कहिल्यै समयमा सकिँदैनन् ।
आयोजनाहरू समयमा नसकिनुको मुख्य कारण भनेको उपभोक्ता समितिद्वारा गरिने काम हो । र, असार मसान्तमा ल्याएर काम सकाउने भएकाले समितिले गर्ने कामको गुणस्तरहिनता भएकाले योबाट काम नगरौं भनेर अघि बढाइएको थियो । उपभोक्ता समितिको काममाथि महालेखाले समेत पटक–पटक प्रश्न उठाएको थियो ।
बजेट ल्याएपछि अर्थमन्त्रालयले १० महिनामा १०–१० प्रतिशत काम गर भनेर भनेको थियो । त्यो सूत्रलाई माइलस्टोनका रुपमा लिएर हामीले मंसिरदेखि काम सुरू गरेका थियौं । जेठको २३ गते असार मसान्त अगावै ५१ वटा नगरपालिकामा ५०–५० करोड रुपैयाँ लगानीका रुपमा लगानी गर्ने भनेका थियौं । त्यसपछि १० वटा बोर्डर टाउन (सिमानाका सहर) आर्थिक विकासका आधार हुन भनेर अघि बढाइएको थियो । यी विषयले राम्रा सहर भएपछि आर्थिक गतिविधि हुन्छ र पर्यटकको गतिविधि बढ्छ भनेर योजना ल्याइएको थियो ।
यसमा दोधारा चाँदनीका लागि छुट्टै योजना थियो । यस्तै, ट्रान्स हिमालयमा पनि सहर बनाउने योजना ल्याइएको थियो । यसका लागि एकीकृत योजनाअन्तर्गत काम गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयसँगको सहकार्य गर्ने योजना मन्त्रालयको थियो । त्यसपछि, अन्य आयोजनाहरू पहिलेदेखि नै चलिरहेका कार्यक्रम थिए । मन्त्रालयले अघि बढाएका आयोजनाले पूँजीगत खर्च गर्ने र काम समेत हुने योजना थियो ।
म अन्तिमसम्म बसेको भए ८०/८२ प्रतिशत काम सकिन्थ्यो । किनकि मलाई थाहा थियो काम कसरी हुन्छ भन्ने । बेरुजु फर्स्यौटको कामचाँही मन्त्रालयको काम नभए पनि मन्त्रालयका साथीले मबाट फर्स्यौट काममा अपेक्षा गर्थे । जसले मन्त्रालयको स्थिति राम्रो स्थानमा ल्याइएको थियो ।
