काठमाडौं, २८ चैत ।। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
सरकारविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने भएकाले मात्र अधिकारी सरकारलाई निरन्तरता दिनुपरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए ।
पाण्डेले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु अवैधानिक भएकाले आफैलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
बहुमत प्रदर्शन गर्न असमर्थ हुँदाहुँदै पनि अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउने प्रदेश प्रमुखले अवैधानिक निर्णय गरेको उनको दाबी छ ।
सभामुखसमेतको हस्ताक्षर देखाएर बहुमत दाबी गरिएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
