काठमाडौं, १० भदौ ।। मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) परियोजना यही भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ । परियोजना कार्यान्वयन कार्यालय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका अनुसार पूर्व तयारीको चरणबाट कार्यान्वयनको चरण (इण्ट्री इनटु फार्स)मा जाँदैछ । आगामी ५ वर्षमा परियोजना सम्पन्न हुनुपर्ने छ ।
तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो । २०७८ फागुन ८ गते टेबल भएको सम्झौता फागुन १५ गते संसदबाट अनुमोदन भयो । अनुमोदन पछि एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान सहयोग ५० मिलिनियम अमेरिकी डलर नेपालले पाउनेछ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गतका दुई वटा आयोजना विद्युत्प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत हालसम्म पूर्वतयारी चरणका कार्यहरू भएको परियोजनाले अन्नपूर्ण पोष्टलाई लिखित जानकारी गराएको छ । परियोजनाले विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेको छ भने यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।
एमसिए-नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन एवं सबस्टेशन निर्माण सुपरिवेक्षण इञ्जिनियरको खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ । परियोजनाले गएको जेठ महिनामा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका ६ वटा बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।
बोलपत्रको छनोट एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिकामा आधारित एमसिए-नेपालको खरिद प्रक्रिया अनुरूप गरिनेछ । नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको भुमहीमा गरिने ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माणका लागि १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बोलपत्र आह्वान भइसकेको बताइएको छ ।
प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण क्रियाकलापको सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता सेवा आपूर्ति प्रक्रियालाई पनि एमसिए-नेपालले अगाडि बढाएको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब-स्टेसनमा पनि जोडिनेछ ।
एमसिए-नेपालले निर्माण गर्ने तीन वटा सबस्टेशनका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति २०८० साल भदौ १८ गते तोकिएको छ ।
नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातमाटे सबस्टेशनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा मआब्जा वितरण दुवै कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । प्रसारण लाइनका लागि जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणका लागि हाल आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्य भइरहेको बताइएको छ भने जग्गा प्राप्ति एवं मुआब्जा वितरण कार्यको सुरु गरिसकेको छ ।
एमसिए-नेपालले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि करिब ६.५० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब-स्टेसनमा पनि जोडिने छ ।
यस्तै, आयोजना क्षेत्रमा नगरी नहुने रुख कटानी कार्यको तयारीको क्रममा परियोजना रहेको छ । ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ८५६ टावर निर्माण हुनेछन् । ३ सय ५४ हेक्टरमा फैलिएको वन क्षेत्रको २ लाख २ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तथ्यांकले देखाएको छ ।
ती रुख कटानका लागि एमसीसीको मापदण्डले एक रुख बराबर एक बिरुवा रोप्ने भन्दै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले एक रूख बराबर १० बिरुवा रोप्ने वा सो बराबरको पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै आएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाङ जिल्लाबाट ७७ किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नति गरिने छ । एमसीसी परियोजनाका लागि २०६८ सालमा छनोट भएको नेपालले २०७४ भदौ २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङ्टनडिसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७६ असोज १२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
