काठमाडौँ ०९ भदौ ।। निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन लागू गरिएको आरक्षणमा यादव, साह, महतोसहित विभिन्न १६ थरको वर्चस्व देखिएको भन्दै यसलाई सकेसम्म छिटो हटाउन सिफारिश गरिएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाको नेतृत्वमा बनेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावः अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा आरक्षण अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको हो ।
आरक्षण लागू भएको १४ वर्षमा निश्चित थरका व्यक्तिहरूले मात्रै लाभ लिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, आर्थिक रूपमा पिछडिएका खस–आर्य, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने संविधानमा प्रावधान छ ।
त्यसै अनुरूप निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गरेर निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्था छ । आरक्षित सीटलाई १०० प्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपाङ्गता ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
आरक्षण लागू भएयता १४ हजार ९५६ जनाले आरक्षणतर्फबाट र २५ हजार २३ जनाले खुलामा नाम निकालेको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ । पाँच हजार १६० महिला, चार हजार ५७ मधेसी, तीन हजार १९९ आदिवासी÷जनजातिले आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गरेका छन् ।
आरक्षित सीटमा निश्चित थरको वर्चस्व देखिएको समावेशी आयोगको निष्कर्ष छ। आदिवासी÷जनजातिका लागि आरक्षित सीटमध्ये ३८.९२ प्रतिशत चौधरी, श्रेष्ठ र राईले अवसर लिएका छन् ।
यस्तै मधेशी तर्फ आरक्षित सीटमध्ये ५०.६४ प्रतिशतमा यादव, साह, चौधरी‚ महतो र शाह लाभान्वित भएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै दलितका लागि आरक्षित ३७.४६ प्रतिशतमा बिके‚ विश्वकर्मा र नेपालीले अवसर पाएका छन् ।
पिछडिएका क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाले लाभ लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले समूहभित्रको विविधतामा जोड दिनुपर्ने सिफारिश छ । आयोगले आरक्षणलाई आगामी १४ वर्षभन्दा बढी वा विक्रम सम्बत् २०९१ पछि पनि कायम राख्नु वाञ्छनीय नहुने सिफारिसमा भनेको छ ।
