काठमाडौं, ०९ चैत ।। सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
एमाले नेतृत्वको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुरानो आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
पाँचदलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता छ । भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने । साझा संकल्पमा भनिएको छ, ‘दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने ।
आयोगको बाँकी काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्नपूर्णको प्रश्नमा ति मन्त्रीले भने,‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सरकारले निःशुल्क जग्गा दिन्छ, अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट प्रभावकारी काम हुन सकेन । हामी तत्कालै नयाँ आयोग बनाएर भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउन र समस्या समाधान गर्न लागि पर्छौं । भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।
२०७८ साउनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेका थिए । देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर देउवाले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेका हुन् । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन आयोग गठन गरेर कार्य गर्दै आएको छ ।
उनले चाँडै नयाँ गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
