काठमाडौं ३१ असार ।। सरकार गठन भएको एक वर्षमा जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालनसँगै अरु रेलमार्गमा कतै अध्ययन त कतै निर्माणकार्य अघि बढेको छ । सरकारले भारतबाट खरिद भएको रेल केही समयसम्म थन्किएकामा गत चैत २० गतेबाट सञ्चालनमा आएको छ । सो रेल हाल दैनिक दुईपटक आउने र दुईपटक जाने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चैतमा नयाँदिल्लीबाट संयुक्तरूपमा यसको उद्घाटन गरेका थिए । नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि गत २०७७ असोज २ गते भारतबाट रु ८४ करोड ६५ लाखमा दुईवटा रेल खरिद गरिएको थियो । खरिद गरिएको डेढ वर्षपछि रेल सेवा सञ्चालन भएको हो । पहिले पुरानो प्रविधिको रेल सञ्चालनमा आए पनि आधुनिक प्रविधिको यो नै पहिलो रेल सेवा हो ।
भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि रेल सरकारले खरिद गरेको थियो । हाल जनकपुर–जयनगर ३५ किमी रेलमार्गमा रेल सञ्चालन भइरहेकामा आगामी आवभित्रै महोत्तरीको बिजुलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने रेल विभागले जानकारी दिएको छ । सो रेलमार्गमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार सकिएको विभागका महानिर्देशक दिपक भट्टराईले जानकारी दिए । सो खण्डको हस्तन्तरणको तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट संयुक्त समिति बनेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।
हाल ३५ किमी लम्बाइमा रेल सञ्चालन भइरहेको छ भने कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्म थप १७ किमी रेलमार्गको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यो सकिएपछि ५२ किमीमा रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ । भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत रेल वटा खरिद गरिएको थियो ।
दुई सरकारबीच सम्झौता भई जिटुजीमार्फत रेल खरिद भएको हो । रेल सञ्चालनका लागि हाल २६ भारतीय र ५९ नेपाली कर्मचारी कार्यरत रहेको कम्पनीले जनाएको छ । भारतीय कर्मचारीमा खासगरी चालक दलका र केही इञ्जिनीयर रहेको महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिए । कुर्थाबाट जयनगर वा जयनगरबाट कुर्था ३५ किमीका लागि सामान्य सिटमा रु ९० भाडादर तोकिएको छ । एयरकण्डिसनका लागि भने रु ४५० तिर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
भारत सरकारले पाँच ‘क्रस बोर्डर’ रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सहमति भएको थियो । जयनगर–कुर्थाबाहेक बथनाहा–विराटनगरमा पनि निर्माणको काम धेरै अघि बढेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । पहिलो चरणमा भारतको बथनाहादेखि मोरङ जिल्लाको आइसिपीसँगैको कस्टम एड स्टेशनसम्म चलाइने भएको छ ।
सो रेल सामान ओसार्न चलाइने विभागले जनाएको छ । जम्मा लम्बाई १८ किमीमध्ये १० किमीमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने आठ किमीमा काम भइरहेको छ । बाँकी खण्डमध्ये झण्डै डेढ किमी नेपालतर्फ पर्छ भने बाँकी भारतर्फ पर्ने महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।
सरकार आफैँले निर्माण अघि बढाइरहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको एउटा खण्डमा अहिले भौतिक काम अघि बढाइएको छ । बर्दिवास–निजगढ खण्डमा भौतिक रुपमा काम भइरहेको छ । माटो भर्ने काम र पुललगायतका काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । यो खण्डको लम्बाई ७० किमी रहेकामा साढे ५१ किमीमा माटो भर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
बर्दिवास–निजगढ खण्डमा बर्दीवासलगायत ठाउँठाउँमा अरु स्टेशन बनाउनु पर्ने विभागले जनाएको छ । रेलको लिक राख्ने, विद्युतीकरणको काम झण्डै ३५ किमीमा गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि झण्डै रु २५ अर्ब चाहिने हुँदा काम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसको बजेट सुनिश्चित हुनुपर्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । उउनले भने यही आवमा शुरु गरिएको छ । आगामी दुई÷तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढेको छ ।
सो रेलमार्गमा एक वर्षमा ५१ किमीसम्म माटो भरिएको छ । यसमा १५ पुल रहेकामा पाँच पुल सम्पन्न भइसकेको छ भने १० वटाको जगको काम सकिएको छ । तीन वटामा माथिल्लो भागको काम आगामी वर्ष पूरा हुने विभागले जनाएको छ ।
अर्थले बहुवर्षीय सहमति दिएमा तीन वर्षमा निजगढसम्म रेलमार्ग बन्न सक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । अरु किसिमको अवरोध नआउँदा र बजेट सुनिश्चित हुँदा त्यो अवधि पर्याप्त हुने देखिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पाँच प्याकेजमा अध्ययन गरिएको थियो । पहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै रेखाङ्कन भएकामा त्यो परिवर्तन हुनुपर्ने भनिएपछि नयाँ रेखाङ्कन गरी अध्ययन भइरहेको छ । पहिले सिमराबाट निजगढ हुँदै जाने गरी रेखाङ्कन थियो भने अहिले निजगढबाट हेटौँडा हुँदै भरतपुर जाने गरी अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययनको प्रतिवेदन आगामी वर्ष आउन सक्ने उनले बताए ।
अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमा समेत अध्ययनको काम अघि बढेको छ । खासगरी भारत सरकारले काठमाडौँ वीरगञ्ज र चीन सरकारले काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि विगतदेखि नै छलफल भइरहेको थियो । काठमाडौँ–रक्सौल नौ महिना पहिले ‘फाइनल लोकेसन सर्वे’ गर्ने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच समझदारी भएको थियो । डेढ वर्षमा सर्वेक्षण सकाउनुपर्नेमा अब नौ महिना बाँकी रहेको छ । सो रेलमार्ग अध्ययनको लगानी भारतीय पक्षले गरेको छ । उनले भने, “निर्माणको कसले भन्ने बाँकी छ, अध्ययन भएपछि नै त्यसमा छलफल हुनसक्छ ।
काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गमा भने यो वर्ष खासै प्रगति हुन नसकेको विभागले जनाएको छ । सन् २०१९ मा चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । त्यसलाई आधार बनाएर विस्तृत प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने भनिएको थियो । उनका अनुसार कोभिडका कारण रोकिएकामा काम पुनः शुरु हुन सकेको छैन ।
यो बीचमा चिनियाँ पक्षसँग अनलाइन बैठक भने भएको थियो । दुई÷तीन वर्षभित्र अध्ययन सकाउने भनिए पनि त्यो बैठकमा भएको छलफलका आधारमा त्यो लम्बने देखिएको छ । जटिल भूगोलमा काम गर्नुपर्ने हुँदा अब ४२ महिना चाहिने चिनियाँ पक्षले बताएको छ । हिमाली भागबाट आउनुपर्ने तथा सुरुङ र अग्ला पुलको भाग धेरै भएकाले अध्ययनमा बढी समय लाग्ने बताइएको छ ।
यो वर्ष कुर्थासम्म रेल सञ्चालन भएको र आगामी आवमा बिजलपुरासम्म पुग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए । भारत सरकारको सहयोगमा जयनगरबाट आउने रेल बिजलपुर हुँदै बर्दिवाससम्म निर्माण हुनेछ ।
सरकारले बर्दिवासबाट निजगढसम्म रेल सञ्चालनमा चासो देखाएको छ र स्रोत व्यवस्थापन भयो भने ठेक्का गर्ने कार्यक्रम छ । इम्ब्याङक्मेन्ट (बाँध) र पुल बनाइने काम अघि बढिरहेको छ । आगामी वर्ष रेल्वे स्टेशन, एसेसोरिज, सिग्नल सबैका लागि ठेक्का गरिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “अबको वर्षमा नै ठेक्का गरेर समयमा काम सकाउन सके अबको दुई वर्ष पछि निजगढसम्म रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगर्दासम्म ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसकिने प्रवक्ता भट्टराईले बताए । आयोजना अहिलेसम्म आन्तरिक बजेटबाटै निर्माण भइरहेको छ ।
कुनै पनि आयोजनाको निर्माणमा आर्थिक प्रतिफल के भन्ने बुझेर गर्नुपर्ने देखिएको प्रवक्ता नेपालले बताए । निर्माण र सञ्चालनका लागि धेरै ठूलो लगानी चाहिने तर एउटा÷दुई वटा रेल मात्रै चलाउँदा त्यसको प्रतिफल नआउने उनले बताए।
पहिले रेलमार्ग निर्माणमा मात्रै ध्यान दिइएको भएपनि पछिल्लो समयमा त्यसको आर्थिक पक्षको कुराकानी शुरु भएको प्रवक्ता नेपालले बताए । भारतले रक्स्यौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाए पनि पछिल्लो समयमा काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग अघि बढ्न सकेको छैन । चिनियाँ पक्ष एकपटक आएर पूर्व सम्भाव्यता गरेको थियो । त्यो रेलमार्गमा झण्डै ९८ प्रतिशत सुरुङ र दुई÷तीन प्रतिशत रेलमार्ग मात्रै जमिनमा बनाउनुपर्ने पाइएको छ । जमिनमा पनि अग्ला पुल बनाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
सरकारले रेल, मेट्रो रेल, मोनो रेल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना राखेको छ । सो आयोजनाले नै पूर्व पश्चिम रेलको काम गरिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा रेलमार्ग निर्माणको कुरा विगतमा स्थानीय तहले समेत गरेका थिए । यसमा कुनै प्रगति मात्रै नभएर छलफल समेत नभएको मन्त्रालय र विभागले जनाएका छन् ।
केही वर्षयता नेपालमा रेलसम्बन्धी विषयलाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेको पाइन्छ । सडक यातायातमा रेलको सम्भावनाका विषयमा सदनदेखि सडकसम्म बहस हुन थालेको छ । रेलमा नागरिकको अपेक्षा बढिरहँदा यसमा बजेट भने न्यून विनियोजन हुँदै आएको छ ।
सीमित स्रोतबाट काम गर्नुपर्ने भएकाले रेलसम्बन्धी छुट्टै योजना आबश्यक रहेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए। पूर्व–पश्चिम, काठमाडौँ–पोखरा, काठमाडौँ–लुम्बिनिलगायतका क्रस बोर्डर रेललगायत योजनामा रहेका वा नरहेका रेलमार्गका विषय योजनामा समेटिने विभागले जनाएको छ ।
पूर्व–पश्चिमको अध्ययन नै सकिएको छैन भने सानो खण्डमा मात्रै भौतिक काम भएको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । अबका दिनमा वास्तविक योजना बनाउनुपर्ने र सोही आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
रेल्वेसम्बन्धी गुरुयोजना बनाइने
रेल्वेसम्बन्धी ‘मास्टर प्लान’ बनाउन आवश्यक देखिएकाले रेल विभागले यसलाई आगामी वर्षको कार्यक्रममा राखिएको छ । नेपालको रेल यातायातको विकास गर्नका लागि आफ्नै गुरुयोजना आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
नेपालमा हालसम्म रेलमार्ग निर्माणको काम अति कम छ । रेलमार्ग निर्माणमा प्रगति हासिल गर्न बजेट सुनिश्चित गर्न खाँचो रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । सरकारको आफ्ना लगानीमा, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय वा एशियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्कलगायतका दातृ निकायसँगको समन्वयमा गर्ने भनी स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । समयावधि कतिसम्ममा गर्न सकिन्छ भनी यकिन गर्नुपर्ने र छोटो, मध्यम र लामो अवधि गरेर टुक्राउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सो गुरुयोजनाले रेलको विषयमा अन्योल रहेकामा अब कसरी जाने भनी एउटा चित्र आउने विभागले जनाएको छ । गुरुयोजना विभागले तयारी गरेपछि मन्त्रालय वा माथिल्लो निकायले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । रेल बनाउने कहाँ बनाउने, कहिले बनाउने, बजेट कति हुने, बजेट कसरी उपलब्ध हुने कुरा समेटिने उनले बताए ।
झण्डै नौ वर्षपछि चल्यो जनकपुरमा रेल
झण्डै नौ वर्षपछि नयाँ रेलमार्गमा नयाँ रेल सञ्चालनमा आउँदा जनकपुर र आसपासका क्षेत्रमा छुट्टै खुसीयाली छाएको छ । नेपालमा १९९४ सालतिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा थियो । त्यसअघि राणाकालमै १९८४ सालतिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज रेल सञ्चालनमा थियो ।
विसं २०७० देखि रेलमार्ग सञ्चालन हुन सकेको थिएन । रेलमार्ग सुधार गरी जाने नेपाल भारतबीचको समझदारीअनुसार ब्रोड गेजमा रेलमार्गको निर्माण भएको हो ।
रेल्वेसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित
रेल सञ्चालनमा आएको केही महिनापछि रेल्वेसम्बन्धी विधेयक, २०७९ पनि सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । चालक, सहचालकको योग्यता, यात्रु र सामानको सुरक्षालगायतका विषय विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि रेलसम्बन्धी ऐन २०२० कार्यान्वयनमा थियो ।
