काठमाडौं, २२ भदौ ।। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा निजामती कर्मचारीहरूको अहम् भूमिका रहिआएको बताएका छन् ।
निजामती सेवा दिवस, २०८० का अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको विषम परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनदेखि विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा निजामती प्रशासनले पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
संविधानको मूल मर्म, भावनालाई आत्मसाथ गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय संरचना र कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखी सरकार अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
उनले निरासालाई चिर्दै जनतामा आशाको रक्तसञ्चारहित राष्ट्रको मुहार फेर्ने यस अभियानमा निजामती कर्मचारी साथीहरू मन,वचन र कर्मले दृढतापूर्वक क्रियाशील रहनेमा विश्वास लिएको बताए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न २०१३ भाद्र २२ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसाथ गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरूप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्व, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यावसायिक निजामती प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यवहारिक प्रवन्ध गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हिजो मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको बताए । उनले भने,’ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कोशेढुङ्गा हुने नै छ ।
उनले मुलुकको सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाई निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
भविष्यमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाई राष्ट्र र जनताको हित र सेवामा समर्पित भई कार्यक्षेत्रमा खट्ने असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई थप उत्प्रेरित गरिने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
