काठमाडौँ, ११ माघ ।। सरकारले आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन पूर्व संशोधन गर्नुपर्ने कानुनबारे अध्ययन अघि बढाएको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले लगानी सम्मेलन अघि संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको सूची तयार पार्न लागेको हो ।
यसअघि आयोजित दुई वटा लगानी सम्मेलनको असफलताबाट पाठ सिकेर आगामी सम्मेलनमार्फत प्रतिफल लिने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार सचिव एक नारायण अर्यालको नेतृत्वमा कमिटी नै गठन भइसकेको छ । निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संगठनका अध्यक्षहरूसहितको कमिटीमा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । यस्तै, उद्योग विभागका महानिर्देशक समेत कमिटीका सदस्य छन् ।
यो कमिटीले वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको घोषणा गरेको छ । यसअघि, वैशाख ९ र १० लाई तय गरिएको सम्मेलन एक साता पछि सारेर सरकारले तयारी अघि बढाएको हो । सोही सम्मेलनअघि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्यसहित आवश्यकताका आधारमा पुराना र झन्झटिला कानुन संशोधन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
तर, विगतमा सरकारको काम गर्ने शैली हेर्दा लगानी सम्मेलनअघि झण्डै आधा दर्जन कानुनी व्यवस्था संशोधन सम्भव देखिँदैन । यद्यपि राज्यको सम्पूर्ण निकायले चाहेको खण्डमा ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत ती कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न असम्भव भने छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका पूर्वाधार सचिव अर्यालका अनुसार सुरुवाती अध्ययनका क्रममा आधा दर्जन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कमिटीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७६, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लगायतलाई संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
चार वर्ष अघिमात्र बनेका तीन वटा ऐन र दशकौँ पुराना तीन ऐन संशोधनको सूचीमा परेका छन् । २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले लगानीको नयाँ मोडललाई चिन्दै चिन्दैन ।
यस्तै, भूमि ऐन २०२१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ समेत धेरै पुराना भइसकेका छन् । यी ऐनलाई आधार मानेर काम गर्दा चुस्त र दुरुस्त मानिएको नेपाली सेनाले समेत द्रुतमार्ग निर्माणमा झन्झट बेहोरिरहेको छ ।
प्रधान सेनापतिले नै संसदीय समितिको बैठकमा दुई वटा रुख काट्न बर्सौँ लागेको बताएका थिए । सरकार र संसद्ले नै बनाएको कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर काम गर्दा द्रुतमार्गको काम समयमा नसकिएको भन्दै उनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।
‘यसबाहेक, निजी क्षेत्रका छाता संगठन र लगानीकर्ताले समेत नेपालका अधिकांश कानुन पुराना भएको र लगानीमैत्री नभएको बताइरहेका छन्,’ सचिव अर्यालले भने । सोही कारण सकेसम्म लगानी सम्मेलन अघि लगानीका बाधकका रूपमा रहेका ऐन संशोधन गर्ने योजनासहित काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक पूर्वाधार समिति भने निर्णयमा भने पुगिसकेको छैन,’ उनले भने ।
सचिव अर्यालका अनुसार जुन ऐन संशोधन गर्दा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ र स्वदेशी लगानीकर्तालाई समेत लगानीको वातावरण बन्छ, ती ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको हो । पुराना र लगानी प्रवर्द्धन गर्न रोक्ने ऐनहरूलाई संशोधन गरेर एउटा ‘प्लेटफर्म’ बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यी सबै काम आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरेर अघि बढाइएको हो ।
कमिटीले संशोधन गर्नुपर्ने सबैजसो कानुनबाट संशोधनको बुँदा तयार नपारे पनि केही ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन भने तयार पारेको छ । तर, यस विषयमा अन्तिम निर्णयमा नपुगेकाले थप नखुलाउने आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति स्रोत बताउँछ ।
अहिलेसम्म संशोधन गर्नुपर्ने ऐनको प्रारम्भिक सूची र निष्कर्षमात्रै बनेकाले कुन–कुन दफा वा उपदफा हटाउनुपर्ने वा थप्नुपर्नेबारे थप छलफल भएरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट सम्मेलनलाई सफल बनाउन गर्नुपर्ने सबैजसो तयारी भइरहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा रहेको कमिटीजस्तै बोर्डले समेत सम्मेलनअघि गर्नुपर्ने कामहरूको सूची तयार पार्ने गरी भट्टकै नेतृत्वमा कमिटी बनाएको छ । जसले सम्मेलनलाई प्रतिफलमूलक बनाउने गरी काम गरिरहेको भट्ट बताउँछन् । ‘बोर्डले वैशाखमा हुने सम्मेलनको भरपुर तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
- के भन्छ निजी क्षेत्र ?
सरकारले लगानी सम्मेलनसँगै देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेको थियो । तीन वटै निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग सरकारले आधारिकरुपमा सुझाव माग गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघले सुधार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको किताब नै निकालेर सरकारलाई बुझाएको छ । जसमा ५ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने र १८ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तथा ३ वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव छ ।
सरकारले सुझाव मागे अनुसार आफूहरुले बुझाइसकेको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन् । परिसंघले दिएको सुझावअनुसार कानुनी व्यवस्था संशोधन भएमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने र सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि लगायत रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य समेत पूरा हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे सुधार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे परिसंघले ८/९ महिना खर्चेर अध्ययन गरेको बताउँछन् । यसका लागि परिसंघको अनुसन्धान टोली नै खटिएको र लामो अध्ययनपछि निस्केको निष्कर्षलाई समेटेर किताब सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ ।
परिसंघले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सुझाव भने नबनाएको प्रस्ट पार्दै उनले संयोगवश सम्मेलनकै अगाडि सार्वजनिक हुन पुगेको बताए ।
परिसंघले दिएको सुझावमा सरकार भने पूर्ण सहमत छैन । खारेज गर्नुपर्ने ऐनहरुको सूचीमा ‘कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ समेत छ । यो ऐनलाई संशोधन गरेर समयानुकुल बनाउन मिल्ने भए पनि खारेजै गर्न नमिल्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘उनीहरूले आफू अनुकूल नरहेको सबै ऐन खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘तर कालोबजारी ऐनलाई नै खारेज गर्ने विषय सुझावका रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ ।
