बारा, १९ भदौ ।। बारा जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुमा भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयनमा आलटाल गरिँदा अधिकांश स्थानमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरु समस्यामा परेका छन् ।
जीतपुरसिमरा, कलैया उपमहानगरपालिका र निजगढ नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा भूउपयोग नीतिअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गा खरिद-बिक्री ठप्प भएको छ । नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख प्रभुप्रसाद कोइरीले भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ को मापदण्ड पालना नगर्ने पालिकाहरुमा कित्ताकाट रोकिएको बताए ।
सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नीतिअनुसार पालिकाहरुले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-खोला, सार्वजनिक उपभोग लगायतका १० वटा क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पालिकाले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरी नगरसभाबाट पारित गरेर नापी विभाग लगायतका निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, पालिकाहरुको चासोको कमीले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरु समस्यामा परेका छन् । निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर १३ का रामलाल थिङ्गले आफ्नो जग्गाको केही हिस्सा बेचेर छोरालाई विदेश पठाउन चाहेका थिए । तर, कित्ताकाट रोकिएपछि जग्गा बेच्न नसकेको गुनासो गर्दै उनले अब छोरालाई कसरी विदेश पठाउने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । त्यस्तै, कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ का नन्दराम ठाकुरले आफ्नो व्यवसायको कर्जा तिर्न जग्गा बेच्न चाहेका थिए, तर कित्ताकाट रोकिँदा उनी पनि समस्यामा परेका छन् ।
नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख कोइरीले ऐन र नियमावलीको पालना नगर्ने पालिकाहरुमा जमिनको कित्ताकाट रोकिएको र सो कारणले राजस्व संकलनमा समेत असर परेको जानकारी दिए । २०८० साउन ३२ गते प्रकाशित भूउपभोग नियमावलीमा संशोधन गर्दै ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम एक वर्षभित्र गर्न सकिने समयावधि दिएको भए पनि पालिकाहरुले निर्धारित समयसीमा भित्र काम नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको कोइरीले बताए ।
स्थानीय सरकार र तिनका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले यो समस्या प्रति चासो नदिएको र यसले सर्वसाधारणलाई थप समस्या पार्नसक्ने खतरा रहेको छ ।
