काठमाडौँ, २६ जेठ ।। प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले राजनीतिक मुद्दामात्र होइन, व्यक्ति विशेषमा पनि आमनेसामने भएका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगी मुद्दा चर्काएर रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई घेराबन्दी गर्दा एमाले बचाउमा उत्रियो ।
गत फागुन २१ नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि गृहमन्त्री बनेका लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा लिएर कांग्रेस सदन र सडकमा उभिँदा एमाले अध्यक्ष ओली प्रतिवादमा आए । रविको बचाउमा ओलीको प्रस्तुति हेर्दा रास्वपाका प्रवक्ता भान हुन्थ्यो ।
सहकारी ठगीमा लामिछानेको बचाउमा रास्वपा नेता कार्यकर्ताभन्दा एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति आक्रामक थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै सुरुमा एमालेको घोर विमति देखिन्थ्यो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आन्तरिक बैठक र सार्वजनिक मञ्चबाटै संसदीय छानबिन समिति गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँथे । ओलीले सहकारी ठगीमा लामिछाने निर्दोष भएका कारण संसदीय छानबिन समिति गठनको औचित्य नभएको बताए थिए । ‘उनी (रवि) सहकारी डुबाउने र पैसा उठाउने सञ्चालक होइन भने कसरी छानबिन प्रभावित हुन्छ?,’ उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेसतिर रवि लामिछाने र उनको पार्टी लागेन, त्यसो भएको हुँदा रविलाई बदनाम गर्न खोज्ने, फसाउने काम गरिएको हो ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले त कांग्रेसले आत्महत्या गरे पनि सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठन नहुने तर्क गर्थे । संसदको चौथो ठुलो दल रास्वपालाई सत्तामा पुर्याउन ओलीको साथ छ । रास्वपा सभापति लामिछानेको सत्ता राजनीति पनि एमालेकै वरिपरि घुमिरहेको छ । २०७९ पुस १० मा ओलीकै अगुवाइमा निर्माण भएको सरकारमा रास्वपा सहभागी भएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछाने २०७९ मा नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर हुँदा पनि ओलीले बचाउ गरेका थिए । ओलीले लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि संसद्मा प्रश्न उठाएका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर फैसला गर्दा सांसद पद गयो, पार्टी अध्यक्ष गयो, गृहमन्त्री गयो, उपप्रधानमन्त्री गयो । धेरै चिजमा धक्का भयो,’ ओलीको प्रश्न थियो, ‘न्याय भयो कि भएन ? रविजीलाई न्याय भएन भने कसले पायो न्याय ?
नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर लामिछानेको गृहमन्त्री गुम्दा पुनर्बहालीका लागि ओलीले निकै जोडबल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा बहाली गराउन तयार नभएपछि सरकारबाट रास्वपा बाहिरियो । २०७९ फागुन दोस्रो साता तत्कालीन एमालेसहितको गठबन्धन भत्कियो ।
कांग्रेससहितको गठबन्धनमा राष्ट्रपति निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा पनि रास्वपाका लागि सत्ताको ढोका खुलेन । गत फागुन २१ मा एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि रास्वपा दोस्रोपटक सरकारमा सहभागी भयो । सत्तामा हुने रास्वपाको पदीय बार्गेनिङमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दह्रो साथ दिने गरेको लुकेको छैन ।
सत्ता राजनीतिका लागि निर्णायक सङ्ख्या बोकेर बसेका लामिछानेलाई काँधमा बोकेर ओली यतिबेला सत्तामा हाबी छन् । ओलीको दरिलो साथ पाएका लामिछानेलाई पद प्राप्त र मुद्दामा सहुलियत मिलेको छ ।
सहकारी ठगीमा रविविरुद्ध कांग्रेस उभिएजस्तै यता सुकुम्वासी बस्ती, गिरीबन्धु टी–स्टेट र न्युरोडको सडक प्रकरणमा एमाले र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबिच द्वन्द्व छ । काठमाडौँका सुकुमवासीलाई मेयर शाहले विकल्प नदिएर दमन गरेको भन्दै एमाले विरोधमा छ ।
बालेनविरुद्धको मोर्चामा एमाले अध्यक्ष ओली आफैँ मैदानमा छन् । ‘प्लास्टिकको छाप्रो रहेको सुकुम्वासी बस्तीमा हामीले डोजर देखाएर आतङ्क फैलाइरहेका छौँ । डोजर चलाउन बन्द गरेर उनीहरूको समस्या व्यवस्थापन गर्नतिर लागौँ,’ उनको भनाइ थियो ।
ओलीविरुद्ध गिरीबन्धु टी–स्टेटको मुद्दा उठाएर मेयर शाहले हिट गरिरहेका छन् । गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्ने सर्वोच्चको फैसलामा टेकेर ओलीमाथि मेयर शाहले प्रहार गरिरहेका छन् ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा गिरीबन्धु टी–स्टेटको ३४४ बिघाभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता तथा मेयर शाहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले गत माघ २४ मा ओली सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय पनि बदर गर्दै अदालतले सरकारका नाममा कायम गर्न परमादेश जारी गरेको छ । गिरीबन्धु टी–स्टेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्ने मेयर शाह बताउँछन् । सोमबार पनि गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा ओलीविरुद्ध शाहले फायर खोलेका थिए । गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गामा भएको नीतिगत घोटलामा ओलीले जेल जानुपर्ने उनको सङ्केत थियो ।
मेयर शाहले न्युरोडको क्षेत्रको सडकको फुटपाथ विस्तार विवादमा जोडेर गिरीबन्धु प्रकरणमा घोटाला गरेको भन्दै ओलीमाथि आक्रोश पोखे । महानगरले न्युरोड सडकमा फुटपाथको आकार बढाउन खोज्दा सडक विभागले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय चाहिने भन्दै अनुमति नदिएपछि विवाद भएको थियो ।
उक्त विवादमा मेयर शाहले सुरुमा चक्रपथको कलङ्की–बालाजु–महाराजगञ्ज खण्ड विस्तारमा भएको ढिलाइलाई कारण देखाउँदै सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालयमा फोहोर खसालिदिएका थिए । मेयर शाहको शैलीमाथि एमालेले सदनमा प्रश्न उठाएको छ ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले मेयर शाहले न्युरोडको क्षेत्रको सडकमा फुटपाथ विस्तार विवादमा संयमता गुमाएर एमाले र एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि टिप्पणी गरेको आरोप लगाएका थिए । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काठमाडौँको न्युरोडमा फुटपाथ बढाउन जरुरी रहेको भन्दै मेयर शाहको कदमको बचाउ गरेका थिए ।
‘न्युरोडमा नागरिकको सुविधाका लागि सडकपेटी बढाउन जरुरी थियो, बालेनले जे गरेका थिए, ठिक गरेका थिए । उनलाई त्यहाँ काम गर्न दिनुपर्छ । सङ्घले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट सङ्घ फिर्ता हुनुपर्छ,’ शर्माको भनाइ थियो । मेयर शाहसँग एमाले अध्यक्ष ओली आफैँ भिड्ने कुरा शोभनीय नभएको शर्माको तर्क थियो ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतका अनुसार केन्द्रीय सरकारप्रति आक्रोशित भएर ‘सिंहदरबारमा आगो लगाउने’ स्ट्याटस लेखेपछि तत्कालीन कांग्रेस सम्मिलित सरकारले मेयर शाहलाई पक्राउको तयारी गरेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही कुरा बोलेकै र लेखेकै भरमा पक्राउ गर्न नहुने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘ब्याक’ भएको राउतले केही महिनाअघि खुलासा गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति र महामन्त्रीले नै मेयर शाहलाई ढाडस दिइरहेका छन् । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार मेयर शाहले आफूमाथि गरेको प्रहारलाई झिँगाको संज्ञा दिए । चितवनमा पत्रकारसँग अध्यक्ष ओलीले मेयर बालेनको टिप्पणीलाई ‘भैँसीको ढाडमा झिँगाले लात्ती हानेँ भनेर दङ्ग परेजस्तै’ भनेर जवाफ दिए ।
‘भैँसीको ढाडमा झिँगा बस्यो कि के बस्यो, थाहा पनि पाएको हुँदैन, झिँगा दङ्ग परेको हुन्छ, चार लात हानेँ भनेर । म कसैसँग अनावश्यक ढङ्गको विवादमा पर्न चाहन्नँ,’ ओलीको कटाक्ष थियो ।
