काठमाण्डाै, १५ असोज ।। सरकारले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ । आज सोमवार सिंहरदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गरेर जाने तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले बाँदरको विषयमा भने संसदमै सहमति गरेर वा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर नगइकन सरकारबाट सिधै मार्ने, पक्रने लगायतका काम गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रूपमा प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो ।
सचिव खरालले संसद् र समितिले बाँदरका लागि दिने निर्देशनले मन्त्रालयलाई त्यहीअनुसारको योजना बनाएर काम गर्न हुने बताउनुभयो । मानव–जीवजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि ठाउँठाउँमा ठूला वन्यजन्तु पार्क नबनाउने हो भने समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको उहाँकाे भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने सरकारकाे तयारी छ । बाँदरकाे विषयमा भने संसदमै सहमति गरेर विज्ञप्ति वा कुनै सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर जाने भन्ने छ । बाँदरकाे विषयमा संसद् र समितिले निर्देशन दिए त्यहीअनुसार काम गर्न सहज हुनेछ ।
सचिव खरालले अहिले सानो खोरमा छ वटासम्म बाघ राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै पशु अधिकारको हनन भएको बताउनुभयो । वन्यजन्तुलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि बनाइएको निर्देशिका क्षतिपूर्ति नभएको उल्लेख गर्नुभयाे । त्याे निर्देशिका राहत मात्रै भएको उहाँको भनाइ थियो । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि २० देखि २२ करोड चाहिने अनुमान रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सबै किसिमका विकासका आयोजनामा वनका कारण समस्या भयो भन्ने कुरा बुझाइको कमी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पालिकालाई दिएको अधिकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र रुख काट्न अनुमति नदिएको भन्दै यसमा प्रक्रियागत कुरा लम्बिने गरेको बताउनुभयो ।
