रौतहट ०९ फागुन ।। रौतहट जिल्लाको राजपुर नगरपालिकामा बालिका शिक्षा समावेशी संजाल गठन गरिएको छ । शिक्षा बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि शिक्षाको सुनिश्चितता अनिवार्य शर्त हो । बालबालिकाका सिकाइ आवश्यकता फरकफरक हुनु प्राकृतिक यर्थाथ हो । फरक पनलाई स्वाभावि करूपमा स्वीकार गर्नु, सबैका लागि अनुकूल हुने सिकाई पद्धति विकास गर्नु र सबै बालबालिकालाई सम्मान पूर्वक सिकाईको व्यवस्थापन गर्नुलाई समावेशी शिक्षा मानिएको छ ।
जीईसी÷यूकआईडीे (न्भ्ऋ⁄ग्प्ब्क्ष्म्० सहयोगमा आसमान नेपाल र समाजिक संस्था जिल्ला समन्वय समिति पर्साको साझेदारीमा रौतहट जिल्लाको राजपुर नगरपालिका “आरम्भ“ परियोजना किशोरी शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदाय तथा विधालय स्तरीय बालिका शिक्षा समावेशी संजाल गठन गर्नका लागि राजपुर नगरपालिका भित्र रहेका श्री किसान माध्यमिक विधालय बलुवा, राजपुरमा सोही वडाका वडाअध्यक्ष शेख हारूण र सोही नपाका वडा नं ५ का वडखअध्यक्ष जयमंगल जयसवालको अध्यक्षतामा श्री जनता नमुना मा.वि.मा एकै दिन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
यस कार्यक्रमका शिक्षिका संयोजक अंनु पटेल समावेशी शिक्षाका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका बालबालिका, दलित पृष्टभूमिका बालबालिका, जनजाति, पछाडि परेका एवं पारिएका परिवारका बालबालिका, सडक बालबालिका, अति गरीब परिकारका बालबालिका, अनाथ बालबालिका, छात्रालगायत अन्य धेरै प्रकारका बालबालिकाको विषयमा चर्चा गरिन्छ तर यस संक्षिप्त लेखमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको विषयमात्र समावेश गरिएको छ । संविधानमा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था देहाय अनुसार रहेका छन् । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने अंनु पटेलले बताए ।
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिकसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भने पटेलले बताइन ।
प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ । कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकअधिकार रहेको अंनु पटेलले बताएका हुन ।
